अगस्त 05 – 06, 2019

हाल ही अमेरिका द्वारा इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि से पीछे हटने की पुष्टि की गयी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की थी कि अमेरिका, रूस के साथ की गयी तीन दशक पुरानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि से अलग होगा, इस संधि पर शीत युद्ध के दौरान हस्ताक्षर किये गये थे।
इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) संधि
यह शीतकाल की एक महत्वपूर्ण संधि थी, इस संधि के द्वारा 500-5000 किलोमीटर की भूमि से लांच की जाने वाली परमाणु मिसाइलों के निर्माण व परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। इस संधि पर दिसम्बर, 1987 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन तथा उनके सोवियत संघ के समकक्ष मिखाइल गोर्बाचेव ने हस्ताक्षर किये थे।
इस संधि के द्वारा सभी परमाणु तथा पारंपरिक मिसाइलों (जिनकी रेंज 500-1000 किलोमीटर तथा 1000 से 5,500 किलोमीटर है) , उनके लांचर पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। इस संधि के द्वारा दो महाशक्तियों के बीच हथियारों के विकास की दौड़ पर रोक लगी तथा यूरोप में अमेरिका के नाटो सहयोगियों का रूसी आक्रमण से बचाव भी हुआ। इस संधि का निर्माण यूरोप में स्थायित्व लाने के लिए किया गया था।
संधि से पीछे हटने के कारण
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आरोप लगाया है कि रूस ने इस संधि का उल्लंघन करता है और पहले भी कई बार उल्लंघन कर चुका है। यह आरोप रूस की कथित नोवातोर 9M729 मिसाइल (SSC-8) के विकास व तैनाती की ख़बरों के बाद लगाया गया है, यह मिसाइल यूरोप पर बहुत कम समय में हमला कर सकती है। बराक ओबामा ने भी अपने कार्यकाल में 2014 में यह मुद्दा उठाया था। परन्तु रूस ने इन आरोपों को ख़ारिज किया तथा अमेरिका पर यूरोप में मिसाइल सिस्टम स्थापित करने का आरोप लगाया।
परिणाम
अमेरिका द्वारा संधि से बाहर के बाद अब अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कम करने के लिए नए परमाणु हथियारों का विकास कर सकता है। इस संधि के बाद रूस और अमेरिका में फिर से हथियारों की दौड़ की शुरू हो सकती है।

शंघाई में भारतीय स्टेट बैंक देश की शाखा चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम (CNAPS) के साथ जुड़ गयी है, इस प्रकार यह ऐसा पहला भारतीय बैंक बन गया है जो CNAPS से जुड़ा हुआ है। अब SBI शंघाई को फण्ड हस्तांतरण के लिए विभिन्न बैंकों के साथ टाई-अप करने की आवश्यकता नहीं होगी। CNAPS को पीपल्स बैंक ऑफ़ चाइना द्वारा वर्ष 2008 में लांच किया गया था।

 जनगणना 2021 का संचालन 22 में से 18 अनुसूचित भाषाओँ में किया जायेगा, जबकि 2011 की जनगणना का संचालन 16 अनुसूचित भाषाओँ में किया गया था। जनगणना दो चरणों में की जायेगी : पहले चरण अप्रैल, 2020 से सितम्बर 2020 के बीच किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण का आयोजन 9 फरवरी, 2021 से 28 फरवरी, 2021 के दौरान किया जायेगा। इस जनगणना में 31 लाख से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी हिस्सा लेंगे, इस दौरान डाटा कलेक्शन एंड्राइड बेस्ड स्मार्टफ़ोन्स के द्वारा एकत्रित किया जाएगा। जनगणना से सम्बंधित डाटा 2024-25 तक उपलब्ध हो जायेगा।

IIT खड़गपुर के अन्सुंधाकर्ताओं के दल ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है जिसके द्वारा अधिक नमी वाले ठोस कचरे से उर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इस तकनीक को हाइड्रो थर्मल कार्बनाइजेशन नामक दिया गया है, इस तकनीक के द्वारा म्युनिसिपल वेस्ट को जैव इंधन में परिवर्तित किया जा सकता है।

Empowered Expert Committee अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस के लिए 20 संस्थानों की अनुशंसा की है। इस समिति के चेयरमैन एन. गोपालस्वामी थे। इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस के लिए IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, अमृता विद्या विद्यापीठम तथा VIT जैसे संस्थान शामिल हैं। इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस का उद्देश्य 20 विश्वस्तरीय संस्थानों को विकसित करना है और भारत को विश्व शिक्षा मानचित्र पर स्थापित करना है। इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस को फीस, कोर्स अवधि इत्यादि के लिए काफी अधिक स्वायत्तता दी जायेगी। सार्वजनिक संस्थानों को 1000 करोड़ रुपये की ग्रांट की जायेगी, परन्तु निजी संस्थानों को किसी भी किस्म की फंडिंग नहीं दी जाएगी।