अगस्त 23, 2019

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राष्ट्रीय

  1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 42 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम ‘निष्ठा’ शुरू किया।
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब तक का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘निष्ठा (नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीसर्च होलिस्टिक एडवांसमेंट)’ शुरू किया।
  • इसके तहत पहली से आठवीं कक्षा को पढ़ाने वाले 42 लाख सरकारी शिक्षकों को पांच दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने यह कार्यक्रम छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  • शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 120 राष्ट्रीय और 33 हजार राज्य स्तर के प्रशिक्षक तैयार किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, यह प्रशिक्षण का पहला चरण है। हमारी कोशिश होगी कि सभी 90 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। इस प्रशिक्षण का मकसद शिक्षकों को प्रोत्साहित और सुसज्जित करना है, जिससे वे बच्चों में गहन विचार की क्षमता विकसित कर सकें।
  • निशंक ने बताया कि ‘निष्ठा’ के तहत शिक्षकों को शिक्षा के उद्देश्य, स्कूल सुरक्षा एवं संरक्षा, बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, तकनीकी जगत की नई उपलब्धियों मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पोक्सो एक्ट और छात्र-केंद्रित शिक्षा शास्त्र के बारे में बताया जाएगा। उन्हें पांच दिन की क्लासरूम ट्रेनिंग मिलेगी। इस चरण में सभी स्कूलों के प्रमुख एवं शिक्षकों को शामिल किया जाएगा।

 

  1. सेना मुख्यालय के पुनर्गठन को लेकर रक्षा मंत्री ने विभिन्न प्रस्तावों को दी मंजूरी
  • सेना के भीतर लगातार पारदर्शिता, मानव अधिकारों को वरीयता देने तथा सक्षमता के साथ आपरेशनल क्षमता को बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। इसको लेकर सेना मुख्यालय ने अपने पुनर्गठन के बाबत अध्ययन कराया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास इसे मंजूरी के लिए भेजा दिया था।
  • रक्षा मंत्री ने इसकी अनुमति दे दी। सेना मुख्यालय के पुनर्गठन के तहत नए और स्वतंत्र सतर्कता प्रकोष्ठ की स्थापना, विशेष मानव अधिकार अनुभाग और 206 अधिकारियों की पदस्थापना का निर्णय लिया गया।
  • सतर्कता का अलग से प्रकोष्ठ बनाने की पहल हुई है। इस प्रकोष्ठ में सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्नल स्तर के अधिकारी होंगे। मेजर जनरल स्तर का सैन्य अफसर एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर तैनात होगा और यह प्रकोष्ठ सीधे सेना प्रमुख के अधीन काम करेगा।
  • सेना ने मानवाधिकारों को लेकर विशेष संवेदनशीलता दिखाई है। मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निबटारे के लिए उप सेना प्रमुख के अधीन यह विभाग काम करेगा। मेजर जनरल स्तर का अपर निदेशक अधिकारी सीधे सेना उप प्रमुख को रिपोर्ट करेगा। यह विभाग मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में जांच का शीर्ष विभाग होगा। खास बात यह है कि सेना मानवाधिकारों से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को डेपुटेशन पर विभाग में स्थान देगी।
  • सेना मुख्यालय 206 अधिकारियों को फील्ड आर्मी के यूनिटों या फार्मेशनों के लिए उपलब्ध कराएगा। इनमें तीन मेजर जनरल, 8 ब्रिगेडियर, नौ कर्नल और 186 ले. कर्नल रैंक के अफसर होंगे।
  1. सरकार आरटीओ से करेगी फास्टैग की बिक्री, 1 दिसंबर से होगा अनिवार्य।
  • भारत सरकार ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है कि वो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में फास्टैग की बिक्री प्वांइट के लिए जगह मुहैया कराए।
  • साथ ही एक दिसंबर से राष्ट्रिय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग से ही भुगतान को स्वीकार करने के लिए कहा गया है।
  • सरकार इसके जरिए फास्टैग के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है। इसलिए सरकार ने टोल टैक्स के लिए सिर्फ फास्टैग के माध्यम से ही शुल्क स्वीकार करने का निश्चय किया है।

फास्टैग के बारे मे –

♦ फास्टैग एक वाहन के विंडस्क्रीन से जुड़ा हुआ एक उपकरण है।

♦ यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित है। इससे गाड़ी यदि चल भी रही है तो टोल बूथ से गुजरने पर अपने आप ही रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा।

♦ इसके साथ ही टोल का किराया सीधे बैंक खाते से काट लिया जाता है जो कि फास्टैग से जुड़ा हुआ होता है।

राज्यीय

  1. राजस्थान के 13 मरूस्थलीय इलाकों में रोजाना मुफ्त मिलेगा प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी
  • राजस्थान सरकार ने कुछ मरूस्थलीय जिलों को मुफ्त पानी देने का फैसला किया है। सरकार ने बुधवार को राज्य के 13 मरूस्थलीय जिलों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मुफ्त पानी देने का निर्णय लिया है।
  • राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है। गहलोत ने राज्य के वित्त विभाग द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
  • इसके साथ ही अब सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग राज्य के 13 रेगिस्तानी जिलों में रहने वाले लोगों को प्रति दिन 70 लीटर प्रति व्यक्ति मुफ्त पानी प्रदान करेगा।
  1. पंजाब में सेहत बीमा योजना का शुभारंभ, 45 लाख परिवारों को मिलेगा पांच लाख तक का बीमा कवर
  • पंजाब में भी सरबत सेहत बीमा योजना का शुभारंभ हो गया है। इसका शुभारंभ मोहाली में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। अन्य जिलों में विधायक व मंत्री मौजूद रहे।
  • योजना से राज्यभर में 45 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। योजना के तहत पांच लाख रुपये तक नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा।
  • यह बीमा योजना राज्य की 70 प्रतिशत आबादी को वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी, जिसमें 5 लाख रुपये प्रति परिवार का सालाना स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और सेकेंड्री और टरशरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को यकीनी बनाया जाएगा।
  • 86 लाख एसईसीसी लाभपात्र परिवारों को सुविधा देने का ख़र्च केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात के अनुसार वहन किया जाएगा।
  1. छत की सौर परियोजनाओं की प्रगति के सूचकांक में कर्नाटक पहले स्थान पर
  • देश में छतों पर लगने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये अनुकूल नीतियों, क्रियान्वयन माहौल, निवेश परिवेश जैसे तत्वों के आधार पर तैयार सूचकांक में कर्नाटक पहले पायदान पर है।
  • केंद्र ने सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के विस्तार और इस क्षेत्र में राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के इरादे से छत की सौर परियोजनाओं के लिये प्रोत्साहन और प्रगति को लेकर यह सूचकांक शुरू किया है।
  • पहली बार जारी ‘सरल’ सूचकांक के आधार पर तैयार रैंकिंग में तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। कुल 31 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 20वें और बिहार 25वें स्थान पर है।
  • नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक 1,75,000 मेगावाट नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 1,00,000 मेगावाट है जिसमें 40,000 मेगावाट ऊर्जा ग्रिड से जुड़ी छतों पर लगने वाली सौर परियोजनाओं से आने की उम्मीद है।

बैंकिंग और वित्त

  1. ट्रैवल मनी ने यस बँक के साथ मिलकर व्हिजा नेटवर्क पर विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च किया ट्रैवल मनी फॉरेक्स कार्ड
  • ट्रैवल मनी ने यसबँक के साथ मिलकर व्हिजा नेटवर्क पर विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च किया. एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया है कि यह ट्रैवल मनी फॉरेक्स कार्ड आपको विदेशी मुद्रा को दस अलग-अलग मुद्राओं में कॉम्पैक्ट और सुरक्षित रूप से ले जाने की अनुमति देगा।
  • ट्रैवल मनी यस बैंक मल्टी-करन्सी व्हिजा कार्ड भारत में 135 ट्रैवल मनी ऑफिसों में उपलब्ध है।
  • कार्ड की विशिष्ट विशेषताएं यात्रियों को अपनी उंगलियों पर अपने कार्ड का कुल नियंत्रण प्रदान करती हैं।
  • यात्री कार्ड पर 10 मुद्राओं को लोड कर सकते हैं और अपने दैनिक यात्रा के बजट को ट्रैक कर सकते हैं.आप तुरंत ही ऐप पर आयएनआर मूल्य की जांच कर सकते हैं और आस-पास के अधिभार मुक्त एटीएम का पता लगा सकते हैं।
  • इसके अतिरिक्त, संदिग्ध लेन देन के मामले में, ग्राहक सेवा से सहायता के बिना यात्री द्वारा कार्ड को आसानी से लॉक / ब्लॉक किया जा सकता है।
  1. आरबीआई ने आवर्ती लेनदेन के लिए कार्ड के लिए ई-जनादेश की अनुमति दी
  • भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती लेनदेन (व्यापारी भुगतान) के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ई-जनादेश के प्रसंस्करण की अनुमति दी है।
  • इस तरह के लेन-देन की अधिकतम सीमा 2,000 रुपये होगी। ई-जनादेश-आधारित आवर्ती लेनदेन श्रृंखला में पहला लेनदेन संसाधित करते समय, अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (AFA) सत्यापन किया जाना चाहिए।
  • भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, आवर्ती लेनदेन के लिए कार्ड पर ई-जनादेश सुविधा का लाभ उठाने के लिए कार्ड धारक से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए या वसूल नहीं किया जाना चाहिए।
  • यह दिशा-निर्देश सभी प्रकार के कार्ड-डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) का उपयोग करते हुए किए गए लेनदेन के लिए लागू है, जिसमें वॉलेट भी शामिल हैं।

मुख्य बिन्दु :

RBI के गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई;

स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता

  1. 26 अगस्त से आरटीजीएस के जरिए बड़ी राशि के ट्रांसफर की सुविधा सुबह 8 बजे की बजाय 7 बजे से उपलब्ध होगी.
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बारे में जानकारी दी है. फिलहाल ग्राहकों के लेनदेन के लिए रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है.
  • बैंकों के बीच लेनदेन के लिए यह सुविधा सुबह 8 बजे से शाम 45 बजे तक उपलब्ध होती है. आरबीआई ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है.
  • केंद्रीय बैंक ने इसमें कहा, ”आरटीजीएस प्रणाली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आरटीजीएस परिचालन के लिए समय अवधि बढ़ाने का निर्णय किया गया है. इसके तहत ग्राहकों और बैंकों के लिए यह सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी.”

व्यापार और अर्थव्यवस्था

  1. ऐमजॉन ने हैदराबाद में अपना दुनिया का सबसे बड़ा परिसर शुरू किया
  • ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ऐमजॉन ने बुधवार को यहां अपने दुनिया के सबसे बड़े परिसर का शुभारंभ किया। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह अमेरिका के बाहर ऐमजॉन के स्वामित्व वाला यह एकमात्र परिसर है। इसमें 15,000 कर्मचारी काम करेंगे।
  • भारत में अमेजन के कर्मचारियों की संख्या 62,000 तक पहुंच गई है। बयान में कहा गया है कि कुल क्षेत्रफल के हिसाब से यह अमेजन की एक ही स्थान पर दुनियाभर में सबसे बड़ी इमारत है।
  • इसमें 18 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थल है और यह 30 लाख वर्गफुट क्षेत्र में बनी है। ऐमजॉन ने इस परिसर की आधाशिला 30 मार्च, 2016 को रखी थी।
  1. भारत की जीडीपी वृद्धि जून तिमाही में घटकर 7 प्रतिशत पर रहने का अनुमान: नोमुरा
  • सेवा क्षेत्र में सुस्ती, कम निवेश और खपत में गिरावट के बीच देश की आर्थिक वृद्धि इस साल जून तिमाही में 7 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।
  • जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने अपनी रपट में यह कहा है। नोमुरा के मुताबिक, दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में सुस्ती के बावजूद जुलाई-सितंबर तिमाही में अर्थव्यस्था में कुछ सुधार आने की उम्मीद है।
  • नोमुरा ने कहा कि हमारा अनुमान है कि जीडीपी वृद्धि मार्च के 8 प्रतिशत से घटकर जून तिमाही में 5.7 प्रतिशत पर रह जाएगी। सितंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में यह बढ़कर 6.4 प्रतिशत हो जाएगी। उसके बाद की तिमाही में जीडीपी वृद्धि की रफ्तार 6.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

नियुक्ति और इस्तीफा

  1. डॉ.अजय कुमार को रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।
  • नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। डॉ। कुमार श्री संजय मित्रा की जगह लेंगे क्योंकि उनका कार्यकाल 23 अगस्त को समाप्त होगा।
  • श्री मित्रा पश्चिम बंगाल कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव के रूप में सेवारत हैं।
  1. राजीव गौबा-गृह सचिव, अगले कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त
  • झारखंड कैडर के 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव गौबा केंद्र सरकार में नए कैबिनेट सचिव होंगे। बुधवार को उनकी नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई।
  • उनकी नियुक्ति इस माह की 30 तारीख अथवा योगदान देने की तिथि से प्रभावी होगी। राजीव गौबा झारखंड के मुख्य सचिव के पद पर भी रहे चुके हैं।
  • उन्होंने बिहार और झारखंड में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। ज्यादा वक्त वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं।
  • राजीव गौबा जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को दिए गए विशेष दर्जा हटाने के बाद दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के जम्‍मू कश्‍मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल के प्रमुख शिल्‍पकारों में शुमार हैं।

पुस्तकें

  1. नई दिल्ली में ‘द डायरी ऑफ मनु गांधी’ (1943-44) पुस्तक का विमोचन किया गया।
  • केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल 22 अगस्त, 2019 को नेहरू स्‍मारक संग्रहालय एवं पुस्‍तकालय के सभागार में आयोजित एक समारोह में ‘द डायरी ऑफ मनु गांधी’ (the Diary of Manu Gandhi) (1943-44) पुस्तक का विमोचन किया ।
  • यह पुस्‍तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के सहयोग से प्रकाशित की गई है
  • ‘द डायरी ऑफ मनु गांधी’ मूल रूप से गुजराती में संपादित की गई है और इसका अनुवाद जाने-मानेविद्वानडॉ. त्रिदीप सुह्रद ने किया है।
  • मनु गांधी (मृदुला) महात्‍मा गांधी के भतीजे जयसुखलाल अमृतलाल गांधी की बेटी थीं जो गांधी जी की हत्या होने तक उनके साथ रहीं। वह 1943 में आगा खान पैलेस में कारावास के दौरान कस्तूरबा गांधी की सहयोगी थीं।

विज्ञान, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी

  1. नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन की पुष्टि की
  • मंगल ग्रह के बाद अब वैज्ञानिकों को बृहस्पति ग्रह पर जीवन की उम्‍मीद दिख रही है.
  • बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर जीवन का पता लगाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने अपने यूरोपा क्लिपर मिशन के अगले चरण का खुलासा किया है.
  • इसके तहत नासा (NASA) 2023 में Europa Clipper spacecraft अंतरिक्ष में भेजेगा. नासा (NASA) 2015 से ही इसकी तैयारी कर रहा है. यह बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन का पता लगाएगा.
  • अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि अंतरिक्ष यान (Europa Clipper spacecraft) 2023 के शुरुआत में लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाएगा.
  • यूरोपा क्लिपर मिशन का प्रबंधन नासा (NASA) के मार्श स्पेस फ्लाइट सेंटर में प्लैनेटरी मिशन प्रोग्राम कार्यालय द्वारा किया जा रहा है.
  1. पानी में माइक्रोप्लास्टिक हानिकारक नहीं है: डब्ल्यूएचओ।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी पीने के पानी में तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि इससे इंसानों को किसी तरह का खतरा है।
  • रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के दशकों में प्लास्टिक का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि 1950 से लेकर अब तक 830 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन कर चुका है और 2025 तक इसके दोगुना हो जाने का अनुमान है ।
  • वहीं दुनिया भर में हर मिनट 10 लाख पीने के पानी की बोतलें खरीदी जाती हैं जो कि प्लास्टिक से बनी होती है । जिसका सीधा अर्थ यह हुआ कि अब प्लास्टिक के छोटे अंश और रेशे बड़ी मात्रा में कणों के रूप में टूट रहे हैं और पानी की स्रोतों और पाइपों के जरिये अधिक मात्रा में हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं ।

माइक्रोप्लास्टिक के बारे मे –

♦ मूलतः माइक्रोप्लास्टिक की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, लेकिन डब्ल्यूएचओ के अनुसार,माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक के बहुत छोटे अंश या रेशे हैं। जिनका आकार सामान्यत: 5 मिमी से कम होता है।

♦ हालांकि पीने के पानी में यह कण 1 मिमी जितने छोटे भी हो सकते हैं।  वास्तव में 1 मिमी से छोटे कणो को नैनोप्लास्टिक कहा जाता है।

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August 23, 2019

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