अगस्त 11, 2019

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राष्ट्रीय

  1. राष्ट्रपति ने माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयकको मंजूरी दी।
  • भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए भारत को घरेलू और वैश्विक मध्यस्थता का केंद्र बनाने के उद्देश्य से मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2019 को अपनी सहमति दी। यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करेगा।
  • नए बिल की विशेषताएं: यह विवादों के समयबद्ध निपटान से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है और मध्यस्थ की जवाबदेही सुनिश्चित करता है
  1. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 को मंजूरी दी।
  • इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है।
  • राज्यसभा में इस विधेयक को 31 जुलाई को कुछ संशोधन के साथ मंजूरी मिल गई थी। जिसके बाद इसे फिर से लोकसभा में मंजूरी के लिए लाया गया था।
  • इसे अंतत: पांच अगस्त को संसद के दोनों सदनों सदनों से मंजूरी मिली। नए कानून के तहत , आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  1. वन नेशन, वन राशन कार्ड’ की तरफ बढ़े कदम, 4 राज्यों में ‘पोर्टेबिलिटी’ की सुविधा
  • देश में अगले साल एक जून तक एक देश, एक राशन कार्ड (वन नेशन, वन राशन कार्ड) योजना लागू करने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने राशनकार्ड की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की.
  • इसका आरंभ तेलंगाना-आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र-गुजरात के बीच अंतर-राज्यीय राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी के साथ हुआ है. इसका मतलब यह है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रहने वाले लाभार्थी किसी भी एक राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) यानी राशन की दुकानों से अपने कोटे का अनाज खरीद सकते हैं. ऐसा ही महाराष्ट्र और गुजरात में हो सकेगा.
  • अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की शुरुआत करते हुए खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, ”आज एक ऐतिहासिक दिन है. हमने राशन कार्ड की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी को शुरु किया है और दो राज्यों को जोड़ा बनाया है.” उन्होंने कहा कि इन चार राज्यों में राशन कार्ड की राज्य के अंदर और अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी दोनों को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है.
  1. सीएम कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 10 अगस्त से 15 लाख किसानों के खाते में जाएगी राशि
  • उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया।
  • इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन जबतक किसान व गांव का विकास नहीं होगा, तबतक संपूर्ण विकास की कल्पना व्यर्थ है। आज झारखण्ड जैसे कृषि प्रधान राज्य में किसानों की आर्थिक समृद्धि और खेती को लाभदायक बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ करते हुए मुझे खुशी हो रही है।
  • मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आज खुशी का दिन है। झारखण्ड के मेरुदंड किसान भाई बहनों को नमन। 13 लाख 60 हजार 380 किसानों के खाते में आज प्रथम किस्त के तहत 442 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं।
  • राज्य के 76% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं कुल भूमि का 68 प्रतिशत कृषि एवं संबंधित कार्य पर आधारित है, करीब 83 प्रतिशत खेत 5 एकड़ से कम आकार के हैं जो कुल भूमि का 37 प्रतिशत है।
  • राज्य के किसान आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कर्ज के जल में घिर जाते हैं। यही वजह है कि केंद्र व राज्य सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को मूर्तरूप देने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू की गई, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है।

राज्यीय

  1. 9 साल की एलंगबाम वेलेंतिना देवी को मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशनका एम्बेसडर बनाया गया
  • मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 साल की एलंगबाम वेलेंतिना देवी को ‘मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन’ का एम्बेसडर बनाया है।
  • दरअसल, राज्य के काकचिंग जिले में सड़क चौड़ीकरण के लिए कई पेड़ काटे जा रहे थे। इसमें एलंगबाम के लगाए पेड़ भी शामिल थे।
  • जब सड़क बनाने वाली टीम ने एलंगबाम के लगाए पेड़ काटना शुरू किया तो वह जोर-जोर से रोने लगी। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने एलंगबाम को राज्य का ग्रीन एम्बेसडर बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए वह एक उदाहरण बन सकती है। हम उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं।
  1. जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान: पायलट
  • उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थानसरकार ने जैवईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की नई सोच के साथ राज्य जैवईंधन नियम-2019 जारी किए हैं और राज्य में नयी जैव ईंधन क्रान्ति का सूत्रपात हो गया है।
  • पायलट ने यहां साइंस पार्क में विश्व जैव ईंधन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ‘राज्य जैवईंधन नियम-2019’ किए। पायलट ने कहा कि समाज और देश की उन्नति एवं जनकल्याण के लिए जरूरी कदम उठाए जाने में देर नहीं की जानी चाहिए।
  • इसी सोच के साथ 30 अप्रैल को भारत सरकार की अधिसूचना के बाद तत्परता बरतते हुए राजस्थान देश में यह नीति लाने वाला पहला राज्य बना है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में 82 प्रतिशत जीवाश्व ईंधन बाहर से आता है जो देश की अर्थव्यवस्था और करदाताओं पर बड़ा भार है।
  • उन्होंने कहा,‘‘ हम बायोफ्यूल का उपयोग कर जीवाश्म ईंधन का जितना कम उपयोग करेंगे, उतनी ही पर्यावरण की रक्षा होगी व विदेशी मुद्रा बचेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।’’ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान जैवईंधन प्राधिकरण ने प्रदेश में तीन करोड़ पौधे लगाए हैं जिनसे एक लाख लीटर बायोडीजल मिलने लगा है।

बैंकिंग और वित्त

  1. इंडियन बैंक ने चोला एमएस के साथ किया समझौता
  • इंडियन बैंक ने चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी का समझौता किया है। इस समझौते के तहत, इंडियन बैंक मोटर, घर, हेल्थ पीए, और यात्रा बीमा, और एसएमई और व्यवसाय की वाणिज्यिक लाइन आदि से संबंधित बीमा उत्पादों का वितरण शामिल है।
  • इन सभी उत्पादों को इन्डियन बैंक ग्राहकों को पारंपरिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

मुख्य बिन्दु

♦ भारतीय बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: पद्मजा चुंदुरू।

  1. स्टार्ट अप कंपनी EnCash ने MSME के लिए देश का पहला कॉरपोरेट कार्ड लॉंच किया।
  • कार्ड केंद्रित वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्ट अप कंपनी एनकैश ने लघु एवं मझोले उपक्रमों के लिए फ्रीडम कार्ड के नाम से देश का पहला कॉरपोरेट कार्ड लांच करने की घोषणा की।
  • इस फ्रीडम कार्ड से लघु एवं मझोले उपक्रमों और स्टार्ट अप कंपनियों को अपनी तत्काल नकदी जरूरतों के लिए ऋण की सुविधा लेने की स्वतंत्रता होगी।
  • यहां जारी एक विज्ञप्ति में एनकैश के सह संस्थापक नवीन बिंदल ने बताया कि वर्तमान में बैंक कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड की पेशकश करते हैं, लेकिन एसएमई और स्टार्टअप की जरूरतें बिल्कुल अलग होती हैं जिसे ध्यान में रखकर एनकैश ने ज्यादातर बैंकों से साझीदारी की है।
  • उन्होंने बताया कि एनकैश फ्रीडम कार्ड कारोबारियों की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर बिलिंग की सहूलियत देती है और इसे एसएमई की ऋण जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।
  1. एमजीआरडी द्वारा शुरू किया गया समागम शिक्षा-जल सुरक्षा अभियान
  • जल सुरक्षा जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है, केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री (एमएचआरडी) श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया ।
  • भारत सरकार ने प्रधान मंत्री के जलसंचय से प्रेरित जल शक्ति अभियान (JSA) लॉन्च किया है।

MHRD के बारे में

♦ स्थापित: 26 सितंबर 1985

♦ मुख्यालय: नई दिल्ली

व्यापार और अर्थव्यवस्था

  1. केंद्र ने अगले 10 वर्षों में तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से लगभग 25% माल परिवहन का लक्ष्य निर्धारित किया है: मनसुख मंडाविया
  • देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जेएनपीटी (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) के 30 वीं वर्षगांठ समारोह के आयोजन में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री, मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 10 वर्षों में तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से लगभग 25 प्रतिशत माल परिवहन का लक्ष्य रखा है।
  • एक्जिम कार्गो मे वृद्धि से मुद्रास्फीति को लगभग 2.5 % कम करने मे मदद मिलेगी।
  • वैश्विक लागत की तुलना मे रसद लागत अभी भी 5 % अधिक है।
  • इस पहल से इस लक्ष्य को प्राप्त करने मे मदद मिलेगी।

पुरस्कार और सम्मान

  1. राष्‍ट्रीय उद्यमिता पुरस्‍कार, 2019
  • हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय उद्यमिता पुरस्‍कार, 2019 (National Entrepreneurship Awards, 2019) के चौथे संस्‍करण की घोषणा की।
  • इसके लिये प्रतिभाशाली उद्यमियों की नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई है।
  • राष्‍ट्रीय उद्यमिता पुरस्‍कार, 2019 का उद्देश्‍य पहली पीढ़ी के प्रतिभाशाली युवा उद्यमियों एवं उद्यमिता पारिस्थितिकी निर्माताओं को उद्यमिता विकास में उनके उल्‍लेखनीय योगदान के लिये सम्‍मानित करना है।
  • भारत सरकार द्वारा राष्‍ट्रीय उद्यमिता पुरस्‍कार के ज़रिये सर्वाधिक अभिनव, प्रेरणादायक और निपुण छोटे उद्यमियों को अपना व्‍यवसाय बढ़ाने के लिये पुरस्कृत किया जाएगा।
  • इस पुरस्‍कार समारोह का आयोजन 9 नवंबर, 2019 को किया जाएगा।इसके अंतर्गत कुल 45 पुरस्‍कार प्रदान किये जाएंगे, जिनमें उद्यमों के लिये 39 पुरस्‍कार और उद्यमिता पारिस्थितिकी निर्माताओं के लिये 6 पुरस्‍कार शामिल हैं।

महत्वपूर्ण दिन

  1. विश्‍व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्‍त, 2019 को मनाया गया।
  • विश्‍व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्‍त को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्‍य पांरपरिक जीवाश्‍म ईंधनों के विकल्‍प के रूप में गैर-जीवाश्‍म ईंधनों के महत्‍व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्‍न प्रयासों पर प्रकाश डालना है।
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्‍ली स्थित विज्ञान भवन में 10 अगस्‍त, 2019 को विश्‍व जैव ईंधन दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किए।
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्‍पात मंत्री श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
  • इस वर्ष विश्‍व जैव ईंधन दिवस की थीम ‘प्रयुक्‍त कुकिंग ऑयल (यूसीओ) से जैव डीजल का उत्‍पादन करना’ है।
  • जैव ईंधनों के विभिन्‍न फायदों में आयात निर्भरता में कमी, स्‍वच्‍छ पर्यावरण, किसानों को अतिरिक्‍त आमदनी और रोजगार सृजन शामिल हैं।
  • जैव ईंधन कार्यक्रम इसके अलावा भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’, स्‍वच्‍छ भारत और किसानों की आमदनी बढ़ाने से जुड़ी पहलों के पूरक के तौर पर भी है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक जैव ईंधनों का उत्‍पादन बढ़ाने एवं इन्‍हें मिश्रित करने के लिए अनेक पहल की गई हैं।

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August 12, 2019

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