जुलाई 18, 2019

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राष्ट्रीय

  1. 12 समुद्री तट ब्लू फ्लैग प्रमाण-पत्र हेतु चयनित
  • हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ‘ब्लू फ्लैग’ प्रमाणन (Blue Flag Certification) के लिये भारत में 12 समुद्र तटों का चयन किया है, इन तटों को स्वच्छता और पर्यावरण अनुकूलता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

♦ भारत के निम्नलिखित तटों का चयन किया गया हैं- शिवराजपुर (गुजरात), भोगवे (महाराष्ट्र), घोगला (दीव), मीरामार (गोवा), कासरकोड और पदुबिद्री (कर्नाटक), कप्पड (केरल), इडेन (पुदुचेरी), महाबलीपुरम (तमिलनाडु), रुशीकोन्डा (आंध्र प्रदेश), गोल्डेन (ओडिशा), और राधानगर (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)।

♦ उपरोक्त तटों पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत समुद्री तटीय प्रबंधन, बुनियादी ढाँचा विकास, स्वच्छता, सुरक्षा सेवाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्माण किया जाएगा।

♦ ब्लू फ्लैग प्रमाण-पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर इनवॉयरमेंटल एजूकेशन (Foundation for Environmental Education-FEE) द्वारा प्रदान किया जाता है।

♦ भारत सरकार ने चयनित 12 तटों में से शिवराजपुर और घोगला तट के ब्लू फ्लैग प्रमाण-पत्र हेतु FEE में आवेदन किया है। FEE से मिलने वाले प्रमाण-पत्र की वैद्यता 1 वर्ष की होती है।

  1. सरकार ने युवाओं के साथ बातचीत करने और कौशल विकास पर उनके दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए “कौशल युवा संवाद” की शुरुआत की।
  • 15 जुलाई, 2019 को, विश्व युवा कौशल दिवस (15 जुलाई) को मनाने और स्किल इंडिया मिशन की चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओंएसडीई) ने ‘कौशल युवा संवाद’ (एक युवा संवाद) का नई दिल्ली में शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु:

i.कौशल युवा संवाद के बारे में:

उद्देश्य: इसका उद्देश्य सभी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के युवाओं के साथ उनके विचारों, अवसरों, और सिफारिशों को सुनने के लिए एक खुला संवाद बनाने के इरादे से कौशल विकास मंत्रालय को मौजूदा कार्यक्रमों को बढ़ाने और चालू परियोजनाओं की समग्र दक्षता में सुधार करने में मदद करना है।

विशेषताएं: मंच उम्मीदवारों के दृष्टिकोण से संभावित मुद्दों और समाधानों पर चर्चा करता है। यह स्किल इंडिया की पेशकश के साथ युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एमओंएसडीई का नज़रिया भी देता है।

प्रतिभागी केंद्र: यह पूरे देश में सभी स्किल इंडिया प्रशिक्षण केंद्रों, प्रधान मंत्री कौशल केंद्रों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक और अन्य शुल्क-आधारित प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किया गया था।

कौशल पखवाड़ा: मंत्रालय ने 16 जुलाई से 15-दिवसीय अभियान भी शुरू किया, जिसके तहत स्किल इंडिया मिशन के तहत युवा प्रशिक्षुओं की आकांक्षा के लिए देश भर में सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

ii.वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, निर्मला सीतारमण लॉन्चिंग कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं। इस कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल, महेंद्र नाथ पांडे सहित कई मंत्री भी शामिल हुए।

iii.भाग लेने वाले: इस आयोजन ने 48 सदस्यीय दल की शुरूआत देखी, जो रूस के कज़ान में 22 से 28 अगस्त तक आयोजित होने वाली वर्ल्डस्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

iv.लॉन्च: इस आयोजन में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, ‘डिग्री अपरेंटिसशिप प्रोग्रामिन’ का शुभारंभ भी देखा गया, जिसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा डिज़ाइन किया गया था।3. भारत नेट के तहत 1.28 से अधिक लाख ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हैं

  1. उच्च न्यायालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक आपातकालीन योजना की रूपरेखा के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया।
  • सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने दो भारतीय पक्षियों अर्थात् ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के खतरनाक विलुप्त होने को गंभीरता से लेते हुए इन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को तत्काल बनाने और कार्यान्वित करने के लिए एक उच्च शक्ति वाली समिति का गठन किया है।
  • इसने केंद्र और राज्य सरकारों से भी जवाब मांगा, जहां पक्षियों की ये दो प्रजातियां प्रमुखता से पाई जाती हैं।

प्रमुख बिंदु:

i.संरचना: 3 सदस्य समिति में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) के निदेशक दीपक आप्टे, बीएनएचएस के पूर्व निदेशक और वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया के गवर्निंग बॉडी के सदस्य डॉ.असद आर रहमानी और डॉ.धनंजय मोहन, मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखंड शामिल हैं।

ii.पृष्ठभूमि: इस समिति का गठन विशेष रूप से शीर्ष अदालत द्वारा किया गया था, जिसमें वन्यजीव कार्यकर्ता ने दलील दी थी कि पिछले 50 वर्षों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जनसंख्या में 82% की गिरावट दर्ज की गई है (1969 में अनुमानित 1260 से 2018 में 100-150 तक गिरवाट)।पिछले कुछ दशकों में, लेसर फ्लोरिकन (जिसे लीश या खरमोर भी कहा जाता है) की आबादी में 80% की तीव्र गिरावट देखी गई है। इन दो गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों को बुनियादी ढांचे विशेष रूप से पॉवरलाइन और पवन टरबाइन आदि के साथ टकराव से, घास के मैदानों की कमी, शिकार से मृत्यु दर के खतरों का सामना करना पड़ रहा है, दोनों पक्षियों को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित किया गया है, लेकिन उच्चतम स्तर के राष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षण मिलने के बाबजूद, इन पक्षियों को विलुप्त होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

iii.आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना: योजना के तहत, वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने ऐसे कदमों का सुझाव दिया है जिनमें बिजली और पवन टरबाइनों का तत्काल निराकरण और भूमिगतकरण, किसी भी आगामी पवन, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, और महत्वपूर्ण आवासों में और आसपास के बिजलीघरों पर तत्काल प्रतिबंध, दोनों प्रजातियों के प्रजनन क्षेत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण आवासों में आक्रामक मानवीय गतिविधियों के साथ-साथ शिकारियों से भी से बचने वाले बाड़ लगाना, और कुत्ते की जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन लागू करना।राज्य

  1. बच्चों को घर पर अंडे दिए जाएंगे: छत्तीसगढ़ सरकार।
  • छत्तीसगढ़ में मिड डे मील (मध्याह्न् भोजन) में विकल्प के तौर पर अंडे बांटने के फैसले के बाद उपजे विवाद के चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि अंडा वितरण से पहले स्कूलों में आम सहमति बनाई जाए और जिन स्कूलों में आम सहमति न बन पाए, वहां अंडा पसंद करने वाले बच्चों के लिए अंडे उनके घर पर भेजे जाएंगे।
  • विभाग ने इस संदर्भ में जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। राज्य में बच्चों को मिड डे मील में पौष्टिक भोजन के तौर पर अंडा भी दिए जाने का फैसला हुआ है।
  • स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि अभिभावकों की बैठक में मिड डे मील में अंडा दिए जाने के लिए आम सहमति न बने, तो ऐसे स्कूलों में अंडे न परोसे जाएं, बल्कि अंडा पसंद करने वाले बच्चों के घर पूरक आहार के तौर पर अंडे पहुंचाए जाएं।
  1. महाराष्ट्र: शहीदों के परिवारवालों को अब 1 करोड़ रुपये देगी राज्य सरकार।
  • महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें फैसला किया गया कि देश की सुरक्षा में शहीद हुए राज्य के सैनिकों के परिवारवालों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
  • देश की सुरक्षा में शहीद हुए राज्य के सैनिकों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले शहीद हुए जवानों को महाराष्ट्र सरकार 25 लाख रुपये देती थी, जबकि घायल हुए सैनिकों को 60 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।
  • देश के बाहर मुहिम में शहीद या अपंग हुए जवानों को भी आर्थिक मदद दी जाती है। साल 1999 में दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। धीरे-धीरे मदद की रकम को बढ़ाया जाता रहा। पिछले साल 2018 में शहीद जवानों के परिजन को 25 लाख रुपये सरकार देती थी।

अंतर्राष्ट्रीय

  1. बिल गेट्स को पछाड़ बर्नार्ड अरनॉल्‍ट बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी, एक साल में बनाए 39 अरब डॉलर
  • बिल गेट्स (Bill Gates) की जगह बर्नार्ड अरनॉल्‍ट (Bernard Arnault) ने ले ली है और अब वह बिल गेट्स अब 107 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं.
  • दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में दूसरे स्थान पर अब बिल गेट्स (Bill Gates) की जगह किसी और ने ले ली है.
  • बिल गेट्स की जगह लेने वाले इस शख्स का नाम है बर्नार्ड अरनॉल्‍ट. अरनॉल्‍ट (Bernard Arnault) अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्‍यक्ति बन गए हैं.
  • 7 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स (Bloomberg Billionaires Index) में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स तीसरे स्थान पर आए हैं.
  1. पलाऊ ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये।
  • पलाऊ ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये। पलाऊ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76वां सदस्य है। पलाऊ ओशनिया में स्थित एक देश है, इसमें 500 से अधिक द्वीप शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन (International Solar Alliance)

अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर नवम्बर 2015 में COP 21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान की थी। इसका फ्रेमवर्क समझौता दिसम्बर, 2017 में लागू हुआ था। इसका स्थापना दिवस 11 मार्च, 2018 को मनाया गया था। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान (NISE) में स्थित है। यह ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय अंतरसरकारी संधि है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है।

ISA का उद्देश्य सौर उर्जा से परिपूर्ण देशों को एकजुट करके सौर उर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। बड़ी मात्रा में सौर उर्जा उत्पादन के कारण इसकी उत्पादन लागत भी कम आएगी। सौर उर्जा उत्पादन के सदस्य देशों में अनुसन्धान व विकास कार्य में मिलकर काम करेंगे।

ISA के उद्देश्य

संयुक्त प्रयासों से सौर उर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरण व तकनीक की लागत कम करना।

2030 तक वृहत स्तर पर सौर उर्जा उत्पादन के लिए 1000 अरब डॉलर का निवेश करना।

कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच 121 अधिक सूर्य ताप प्राप्त करने वाले देशों को सौर उर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना।

ISA द्वारा चलाये जा रहे प्रोग्राम

ISA द्वारा चलाये जा रहे कुछ प्रोग्राम हैं – स्केलिंग सोलर मिनी ग्रिड्स; अफोर्डेबल फाइनेंस एट स्केल; स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन्स फॉर एग्रीकल्चरल यूज़; स्केलिंग सोलर रूफटॉप इत्यादि।

बैंकिंग और वित्त

  1. एचडीएफसी और सीएससी ने छोटे व्यापारियों और ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के लिए सह-ब्रांड स्मॉल बिजनेस मनीबैक क्रेडिट कार्डलॉन्च किया।
  • 16 जुलाई, 2019 को, भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता, एचडीएफसी (हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन) और सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) ने छोटे व्यापारियों और ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के लिए सह-ब्रांड ‘स्मॉल बिज़नेस मनीबैक क्रेडिट कार्ड’ लॉन्च किया।

i.लाभ: मनी-बैक क्रेडिट कार्ड को विशेष रूप से सीएससी के वीएलई के लिए डिज़ाइन किया गया है, और वीएलई के ग्राहक उपयोगकर्ताओं को दैनिक व्यावसायिक खर्चों के लिए क्रेडिट के लिए परेशानी मुक्त पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे।

ii.एक्सेस प्वाइंट: सीएससी, जो अब लगभग 70,000 करोड़ रुपये का कारोबार करती है, विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक एक्सेस प्वाइंट के रूप में काम करती है और देश भर में इसके 3.6 लाख केंद्र हैं।

iii.सेवाएं: सीएससी द्वारा सरकार और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के अलावा, यह सामाजिक कल्याण योजनाओं, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा और कौशल विकास पाठ्यक्रमों, स्वास्थ्य, कृषि सेवाओं और डिजिटल साक्षरता से भी संबंधित है।

iv.पृष्ठभूमि: जुलाई 2018 में, एचडीएफसी और सीएससी ने एक समझौता किया था, जिसके तहत बैंक दूरस्थ क्षेत्रों में सीएससी के साथ नामांकित वीएलई को विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेगा।

एचडीएफसी बैंक के बारे में:

♦ मुख्यालय: मुंबई

♦ स्थापित: अगस्त 1994, भारत

♦ सीईओं: आदित्य पुरी

♦ टैग लाइन: हम आपकी दुनिया को समझते हैं

  1. आरबीआई विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एसबीआई और यूनियन बैंक पर जुर्माना लगाया।
  • 15 जुलाई, 2019 को, केंद्रीय बैंकिंग संस्थान, आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) ने भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 7 करोड़ रूपये और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) को 10 लाख रुपये के साथ कुछ विनियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया है।

प्रमुख बिंदु:

i.31 मार्च, 2017 को इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा चालू खाते खोलने और संचालन के लिए आचार संहिता और बड़े क्रेडिट्स पर सूचना के केंद्रीय भंडार पर डेटा की रिपोर्टिंग, और जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर एसबीआई पर 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

ii.आरबीआई ने 2016 में साइबर सुरक्षा ढांचे में खामियों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसके परिणामस्वरूप स्विफ्ट (सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) मैसेजिंग सिस्टम का उपयोग कर $ 171 मिलियन चोरी करने का प्रयास किया गया।

आरबीआई के बारे में:

♦ मुख्यालय: मुंबई

♦ स्थापित: 1 अप्रैल 1935

♦ राज्यपाल: शक्तिकांत दास

एसबीआई के बारे में:

♦ अध्यक्षता: रजनीश कुमार

♦ मुख्यालय: मुंबई

♦ यूबीआई के बारे में:

♦ मुख्यालय: मुंबई

♦ एमडी और सीईओ: राजकिरण राय जी

  1. जीपीएफ की दर 10 बीपीएस से घटकर 8% से 9% हो गई।
  • 16 जुलाई, 2019 को, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया कि 1 जुलाई, 2019 से 30 सितंबर, 2019 तक सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की दरों को 10% अंक (बीपीएस) से घटाकर 8% से 7.9% कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु:

i.यह सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाओं), अंशदायी भविष्य निधि (भारत), अखिल भारतीय सेवाओं के भविष्य निधि, राजकीय रेलवे भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाओं), भारतीय आयुध डिपार्टमेंट भविष्य निधि, भारतीय आयुध कारखानों के कर्मचारियों की भविष्य निधि, भारतीय नौसेना डॉकयार्ड श्रमिक भविष्य निधि, रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि और सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि पर लागू होगा।

ii.31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले सेवा में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारी जीपीएफ में योगदान करते हैं। एक अधिकारी / कर्मचारी सरकार से समान योगदान के साथ अपने मूल वेतन का 6% योगदान देता है।

वित्त मंत्रालय के बारे में:

♦ स्थापित: 29 अक्टूबर 1946

♦ प्रभारी मंत्री: निर्मला सीतारमण12. एचडीएफसी बैंक जीडीआर समाप्त, लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से वितरित

  • भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक, एचडीएफसी बैंक (आवास विकास वित्त निगम) ने अपने 22 आउटस्टा को समाप्त और सूचीबद्ध किया है
  1. मुथूट्टू मिनी फाइनेंसर्स लिमिटेड और एचडीएफसी ईआरजीओ ने बैंकासुरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते किया।
  • 16 जुलाई, 2019 को भारत की प्रमुख निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी, एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने केरल स्थित एक गैर-डिपॉज़िट व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) मुथुट्टू मिनी फाइनेंसर्स लिमिटेड के साथ एनबीएफसी के ग्राहकों के लिए अपनी नेटवर्क शाखाओं के माध्यम से व्यापक सामान्य बीमा प्रदान करने के लिए एक कॉर्पोरेट एजेंसी की साझेदारी में प्रवेश किया।

प्रमुख बिंदु:

i.एचडीएफसी ईआरजीओ की पेशकश अब मुथुट्टू मिनी फाइनेंसर्स लिमिटेड के 750 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होगी, जो भारत के 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है।

ii.इस साझेदारी के माध्यम से, एचडीएफसी ईआरजीओ दक्षिण भारत में अपनी पैठ मजबूत करेगा, प्राथमिकता वाले ऋण क्षेत्र में एनबीएफसी के व्यापक नेटवर्क और बढ़त का लाभ उठाएगा।

iii.मुथूट्टू मिनी फाइनेंसर्स लिमिटेड को अपने ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए एक ही छत के नीचे व्यापक समाधान की पेशकश करने के लिए भी फायदा होगा।

एचडीएफसी ईआरजीओ के बारे में:

♦ मुख्यालय: मुंबई

♦ सीईओ: श्री रितेश कुमार

♦ कार्यकारी निदेशक: अनुज त्यागी

मुथूटू मिनी फाइनेंसर्स के बारे में:

♦ मुख्यालय: केरल

♦ स्थापित: 18 मार्च 1998

♦ एमडी: मैथ्यू मुथूटू

♦ सीईओ: डॉ.कुरियन पी.अब्राहम

व्यापार और अर्थव्यवस्था

  1. इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारतीय नौसेना और भारत के एमडीएल शिपयार्ड के साथ $ 50 मिलियन का अनुवर्ती सौदा किया।
  • 17 जुलाई, 2019 को, इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज, एक राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कांट्रेक्टर, ने भारतीय नौसेना और मज़गन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) के साथ $ 50 मिलियन के अनुवर्ती सौदे पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख बिंदु:

i.अनुवर्ती समझौते में इजरायल एयरोस्पेस के नौसैनिक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की उप-प्रणालियों के लिए रखरखाव और अन्य सेवाओं की एक श्रृंखला शामिल है।

ii.यह प्रणाली के विकास और वितरण के सुधार में मदद करेगा।

इज़राइल के बारे में:

♦ राजधानी: यरूशलेम

♦ मुद्रा: इजरायली नई शेकेल

एमडीएल के बारे में:

♦ मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

♦ स्थापित: 1934

नियुक्ति और इस्तीफा

  1. यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी उर्सुला वोन डर लेयेन।
  • उर्सुला वोन डर लेयेन एक जर्मन मंत्री हैं, वे 2005 से एंजेला मर्कल की सरकार में कार्यरत्त हैं। वे जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल की रक्षा मंत्री हैं।
  • 60 वर्षीय उर्सुला के समक्ष ट्रेड वॉर, ईरान की समस्या तथा यूरोपीय संघ में पारदर्शिता जैसी चुनौतियाँ प्रमुख हैं।

यूरोपीय आयोग

♦ यह यूरोपीय संघ का एक संस्थान है, इसकी स्थापना जनवरी, 1958 को की गयी थी।

♦ इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। यह निर्णयों के क्रियान्वयन, यूरोपीय संघ की संधियों को बनाये रखने का कार्य करता है। इसके कुल 28 सदस्य हैं।

  1. बी.भारीचंदन, अनसुइयाइके ने एपी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए।
  • अनुसुइया उइके, हरिचंदन को छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया:16 जुलाई, 2019 को, भारत के 14 वें राष्ट्रपति, राम नाथ कोविंद ने वरिष्ठ भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के नेताओं अनुसुइया उइके और बिस्वा भूषण हरिचंदन को क्रमशः छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया।
  • दोनो नियुक्तियां उन तिथियों से प्रभावी होंगी जो वे अपने संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करेंगे।
  • अनुसूइया उइके मध्य प्रदेश से राज्यसभा में निर्वाचित सांसद (सांसद) हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने आनंदीबेन पटेल का स्थान लिया है, जो अगस्त 2018 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास टंडन के निधन के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं। वह 2000 में राज्य के गठन के बाद से राज्यपाल का पदभार संभालने वाली पहली आदिवासी महिला हैं।
  • हरिचंद्रन (84) ने ईएसएल नरसिम्हन की जगह ली है, जो दिसंबर 2009 से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 1971 में भारतीय जनसंघ के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे चिलिका और भुवनेश्वर विधानसभा क्षेत्र से पांच बार ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए। वह 1980 से 1988 तक भाजपा के राज्य प्रमुख भी रहे।

आंध्र प्रदेश के बारे में:

♦ राजधानी: अमरावती

♦ मुख्यमंत्री: वाई.एस.जगनमोहन रेड्डी

♦ राष्ट्रीय उद्यान: श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान।

छत्तीसगढ़ के बारे में:

♦ राजधानी: रायपुर

♦ मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल

♦ राष्ट्रीय उद्यान: इंद्रावती (कुटरू) राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासी दास (संजय) राष्ट्रीय उद्यान।

पुरस्कार और सम्मान

  1. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार – 2018 की घोषणा
  • 16 जुलाई, 2019 को संगीत नाटक अकादमी (एसएनए) फैलोशिप (अकादमी रत्न) और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (अकादमी पुरस्कार) वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद, राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी (मुख्यालय- नई दिल्ली) द्वारा घोषित किए गए थे।
  • यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे।

संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद:

  • संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद की बैठक 26 जून, 2019 को असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई थी।
  • इसने संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक / लोक / जनजातीय संगीत / नृत्य / रंगमंच, कठपुतली और समग्र कला / छात्रवृत्ति के क्षेत्र में वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (अकादमी पुरस्कार) के लिए 44 कलाकारों का चयन किया।
  • इन 44 कलाकारों में तीन संयुक्त पुरस्कार शामिल हैं। अकादमी की फैलोशिप सबसे प्रतिष्ठित और दुर्लभ सम्मान है, जो एक समय पर 40 लोगो तक सीमित है।

पुरस्कार राशि:

ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा, अकादमी फैलोशिप में 3,00,000 रुपये की राशि और अकादमी पुरस्कार में 1,00,000 रुपये की राशि है।

संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप (अकादमी रत्न) पुरस्कार:

सामान्य परिषद ने सर्वसम्मति से संगीत नाटक अकादमी फैलोशि (अकादमी रत्न) के लिए प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को चुना। वो हैं

-ज़ाकिर हुसैन- तबला

-सोनल मानसिंह- डांसर

-जतिन गोस्वामी- डांसर और कोरियोग्राफर

-कल्याणसुंदरम पिल्लई- भरतनाट्यम प्रतिपादक

विज्ञान, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी

  1. ई-सिगरेट ब्रेन स्टेम सेल को नुक्सान पहुंचाते हैं: यूसीआर अध्ययन
  • कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, रिवरसाइड (यूसीआर) की एक शोध टीम ने पाया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट-ईसीएस) मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं।
  • टीम ने पाया कि ई-सिगरेट, अक्सर युवाओं और गर्भवती महिलाओं पर लक्षित, तंत्रिका स्टेम कोशिकाओं में तनाव प्रतिक्रिया पैदा करता है, जो मस्तिष्क में महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं।

प्रमुख बिंदु:

i.ई-सिगरेट इन स्टेम कोशिकाओं को गर्म करने के माध्यम से निकोटीन और स्वाद रसायनों को वितरित करता है, उन्हें ‘तनाव-प्रेरित माइटोकॉन्ड्रियल हाइपरफ्यूजन’ (एसआईएमएच) की स्थिति में रखता है, जो कि लम्बे उपयोग के बाद कोशिका मृत्यु या बीमारी का कारण बन सकता है।

ii.ई-सिगरेट में निकोटीन का उच्च स्तर तंत्रिका स्टेम सेल झिल्ली में विशेष रिसेप्टर्स के एक निकोटीन के बढ़ने का कारण बनता है। निकोटीन इन रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है, जिससे वे खुल जाते हैं जहां कैल्शियम और अन्य आयन प्रवेश करने लगते हैं और अतिभारित हो जाते हैं।

iii.स्टेम सेल में बहुत अधिक कैल्शियम होने पर माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति विज्ञान और कार्य को बदल दिया जाएगा। यह उम्र बढ़ने में तेजी ला सकता है और न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों को जन्म दे सकता है।

निधन

  1. दलित पैंथर के सह-संस्थापक, राजा ढले का निधन मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ।
  • 16 जुलाई, 2019 को, एक भारतीय लेखक, कलाकार और कार्यकर्ता, राजा ढले का मुंबई, महाराष्ट्र में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
  • वह नामदेव ढसाल और अरुण कृष्णजी कांबले के साथ अप्रैल 1972 में शुरू हुए दलित पैंथर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था।
  • वह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के थे।
  • सामाजिक सेवा के अलावा, उन्होंने दो पुस्तकें ‘दलित पैंथरची संस्थापना: वास्तुस्थी अनी विपरीस’,’ अरुण कोल्हात्करची गच्ची: एक निरूपन’ प्रकाशित की हैं।

महत्वपूर्ण दिन

  1. 17 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया।
  • अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय की उभरती प्रणाली को पहचानने के लिए 17 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि:

  • 1 जून 2010 को, कंपाला (युगांडा) में आयोजित रोम क़ानून की समीक्षा सम्मेलन और राज्य दलों की सभा ने 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह दिन 1998 में रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ है।
  • इस संधि की मदद से, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) की स्थापना की गई थी। 1998 से, 139 देशों ने न्यायालय की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और लगभग 80 राज्यों, दुनिया के हर क्षेत्र के प्रतिनिधि ने, इसकी पुष्टि की है।

उद्देश्य:

दिन का उद्देश्य उन सभी को एकजुट करना है जो न्याय का समर्थन और साथ ही पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना चाहते हैं और गंभीर अपराधों को रोकने में मदद करना चाहते हैं और जो दुनिया की शांति, सुरक्षा और कल्याण को खतरे में डालते हैं।

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July 19, 2019

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